Por 180 Euros Te Consigo Hora
公開日:2022/05/06 / 最終更新日:2022/05/06
Por 180 Euros Te Consigo Hora
05/10/2019 05:00 – Actualizado: 09/10/2019 13:05
Nada más desayunar, Iris, ecuatoriana de 27 años, se sentaba todos los días frente a la pantalla del ordenador y comenzaba a pulsar F5 sin parar. El proceso se repetía una y otra vez a lo largo del día: abrir el navegador, introducir “Cita anterior extranjería” en el buscador y probar suerte en la . Nunca la tenía. “Estuve un par de meses intentando conseguir hora a fin de que mi marido pudiese pedir la tarjeta de residencia y toda vez que entraba siempre y en toda circunstancia me saltaba la misma ventana: no hay citas libres”, recuerda. “Entonces, unos amigos me comentaron que había gente que se dedicaba a venderlas. Uno de ellos me puso en contacto con una abogada a fin de que nos consiguiera un turno. A las dos semanas la tenía“. El coste por lograr una reunión con la administración: ciento ochenta euros.
A Salah le han ofrecido una cita esta semana en exactamente la misma puerta de una de las 2 oficinas de Extranjería que quedan en la capital española, la de la calle Silva, por el escaso costo de ciento cincuenta euros. Y no era la primera vez. “Si no consigo cita el día de hoy mismo voy a comprarla, he estado vendiendo cosas en el rastro para poder pagarla“, cuenta este marroquí que lleva veinte años en España y ha estado los últimos 4 meses esperando para poder presentar la documentación para una reagrupación familiar con su mujer, que es española. “No me puedo arriesgar a que me coja la policía y me manden a Marruecos porque me ha caducado la residencia aguardando y ya estoy ilegal”.
Desde hace un par de años, conforme denuncian las asociaciones y los perjudicados, lograr cita para un trámite tan simple como renovar el NIE o el permiso de vivienda se ha vuelto misión imposible, si bien es especialmente insostenible desde los últimos 8 o nueve meses. y la escasez de la cartera de citaciones han provocado que gran parte de los afectados tengan que recurrir a un “mediador” para conseguir a cambio de dinero algo que debería ser gratis. La necesidad ha dado pie a la picaresca y ha comenzado a florecer un ‘mercado negro’ afín al de la , pero para la Administración Pública.
Si echas nueve horas al día, consigues una cita seguro, ¿mas quién puede hacer eso?
Cada vez que se suben nuevas citas, estas vuelan en segundos. “Sabemos que lo hacen sobre todo locutorios. Seguramente, sea gente que se pase todo el día frente al ordenador actualizando la página y cobrando por esta razón. Si echas 9 horas al día, consigues una seguro, ¿mas quién puede hacer eso?”, denuncia Roberto Borda, de la , que este viernes organizó una concentración frente a la oficina de Extranjería de la calle Silva para denunciar el bloqueo de convocatorias en la Administración que afecta a todos los trámites: desde arraigo a renovación de vivienda o bien de NIE.
“Para nosotros, la carencia de citas es una frontera invisible más que ha creado la Administración. pedir cita previa autorizacion de regreso algo como un NIE debería ser tan simple como renovar el documento nacional de identidad, pero está claro que hay una intencionalidad de fastidiar los proyectos migratorios de las personas“, insisten. “Los solicitantes están en una situación de vulnerabilidad y hay gente que está sacando beneficio de ello. Siempre que hay una frontera, hay un negocio obscuro alrededor de ella”.
Locutorios, bufetes… y hasta Wallapop
En las páginas de anuncios clasificados es parcialmente fácil encontrar una oferta de este tipo. También en apps de venta de segunda mano como Wallapop. Es suficiente con introducir palabras clave como “cita” y “extranjería” para que salten decenas de ofertas que prometen lograr data y hora en tiempo récord. “Cita anteriores exprés en Extranjería. Te logramos cita en menos de una semana. Llama y también infórmate. veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año”, reza uno de ellos. “Abogados en Madrid. Sacamos cita previa para hacer los trámites de la oficina de Extranjería en poquísimo tiempo. Todavía en ciudades donde están colapsadas las citas, aseguramos la cita con datos personales. Cualquier duda, comunícate”, se anuncia sin complejos un gabinete de letrados.
Durante una semana procuramos a estos mediadores, que se anuncian desde puntos tan diferentes como hogares particulares, locutorios, gestorías, asociaciones o, como el precedente, bufetes de abogados. Siempre se cumple una condición: cuanto más profesional parezca el vendedor, mayor será el coste. Si bien anuncien el servicio al coste de un euro de cara al público, cita previa tarjeta identidad extranjero la cantidad real solo se conoce por WhatsApp y puede fluctuar entre los cincuenta y los trescientos euros.
Contactamos con uno de los anunciantes en Milanuncios que facilita su número en la propia publicación. Escogemos pedir cita para el trámite de “arraigo”, uno de los más pedidos y que más inconvenientes provoca. El precio: ochenta euros. El tiempo: menos de dos semanas. Solo debemos facilitar nombre, pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad. “Y un correo electrónico para mandarte la cita cuando la tenga”, añade el vendedor.
“Cobramos ochenta euros para cualquier trámite”, nos responde al interesarnos por el precio de otras gestiones como la renovación de NIE o la solicitud de reagrupación familiar. Como cualquier mercado, este también marcha según la oferta y demanda. “En el mes de septiembre serían 50 euros porque hay más funcionarios trabajando y es más fácil conseguir algo, no como en el mes de agosto que es imposible y hay que estar muchas horas conectado al computador”.
Para lograr cita en el mercado negro debemos aportar nuestros datos. Prometen hora entre unos días y dos semanas
Tras conocer el coste, preguntamos por la fiabilidad del proceso, ya que el sistema requiere introducir datos personales para poder obtenerla: “Tú me das tus datos, ¿no? Me das tu permiso. Esto es tal y como si te doy las llaves de mi casa y entras”, explica. “Yo con tus datos no pinto nada. Cuando tenga tu cita, te mando la copia, verificas que todo está correcto y entonces tienes que pagar. Si quieres me mandas los datos y, si no, no pasa nada, tenemos mucha faena. Pasa buena tarde”.
Horas después, nos responde un empleado de un locutorio situado en Barcelona y nos asegura poder conseguir fechas y horas en cualquier provincia. Su jefe ha habilitado varios números de teléfono para dedicarlos únicamente a la venta de citas por Wallapop. Nos hace llegar, automáticamente, pantallazos con todas las gestiones que puede obtener en la capital de España.
Sin salir de la ciudad condal, nos ponemos también en contacto con los vendedores que tienen mayor conocimiento de este mercado: los abogados. Llamamos al bufete París, un despacho de letrados que además de citas para Extranjería, Son 3 y trabajan dentro de una reprografía. “Nosotros estamos en un local, no somos como esos de las webs. Son cincuenta euros y en un día o 2 la tienes. Si no la logramos, te devolvemos el dinero”.
Otra abogada, que se anuncia en locutorios de Tetuán, en Madrid, promete conseguirlo en una semana a cambio de un pago anterior de cuarenta euros y otros 40 cuando consiga la cita. “Despreocúpate, que lograrla la consigo”, nos informa al teléfono. Incluso la asociación FOARE que se dedica a atender a inmigrantes, y que por vender puestos en colas en el CIE de Aluche, cubren este servicio, si bien el precio “solo se comunica presencialmente”.
Desde la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de la villa de Madrid (APAEM) no se explican de qué forma algunos colegas logran estas citaciones cuando nadie puede. El Instituto de Abogados pone a predisposición de los letrados unas diez citas a la semana, mas incluso esas vuelan. “Tengo clientes del servicio que se han ido para abonar a otro abogado que les consigue la cita. Vale, pero es que no puedo estar todo el día frente al computador haciendo solo eso, y estos despachos tienen a un departamento de gente dedicada a estar todo el día refrescando la página”, explica Wendy Garrido, secretaria de la de APAEM. “Eso sí, cuando se destape todo, su integridad estará en entredicho. Y me agradaría saber de qué manera lo declaran porque una cosa es dar un servicio de letrado y otra vender algo que debería ser gratuito”.
Me gustaría saber de qué forma lo declaran porque una cosa es dar un servicio de letrado y otra vender algo que habría de ser gratuito
Aunque el sistema es aparentemente aleatorio y absolutamente nadie sabe ni qué día ni a qué hora se suben nuevas citas, parece que hay abogados con información privilegiada. “Las consigo desde alguien de dentro porque si no es imposible”, reconoce otra letrada de Barcelona que cobra ciento veinte euros.
10.500 citas al mes
La desesperación de los demandantes extranjeros retroalimenta este mercado oculto. Cada mes hay libres diez.500 citas para Extranjería, conforme datos de la Delegación del Gobierno aportados al Defensor del Pueblo. Si alguien precisa urgentemente una cita y decide adquirirla, otra persona va a perder esa hora a pesar de que invierta todo su tiempo frente al computador de su casa.
En ciudades como la capital de España se ha reducido a más de la mitad la atención de Extranjería, mas no es la única zona colapsada
Con el propósito de lograr acabar con la especulación, la Asociación Apoyo presentó en el mes de octubre de dos mil dieciocho una protesta ante el Defensor del Pueblo denunciando lo que piensan que es “un sistema deficiente que produce un grave déficit de acceso a derechos y situaciones de irregularidad sobrevenida, puesto que hace que caduquen documentos precisos para el expediente administrativo”. Es el caso de los certificados de antecedentes penales, que en países como México o Nicaragua solo tienen valía a lo largo de un mes, por lo que los extranjeros deben volver a pedirlo al consulado de su país de origen y regresar a abonar las tasas si en ese tiempo no logran hora con la oficina.
Pero asimismo afecta al resto de aspectos de sus vidas. Un cliente del servicio de la abogada Patricia Fernández, por toma de huellas nie poner un ejemplo, ha perdido un trabajo en una universidad por no lograr una cita a tiempo para obtener el permiso preciso. “Y tengo otros a los que han bloqueado el dinero del banco porque les han caducado sus documentos, así que muchos se ven ese tiempo sin poder trabajar y sin dinero”.
Eres extranjero, estudias en la Universidad. La compañía donde hiciste prácticas está en predisposición de contratarte a tiempo parcial. Solicitas cita para solicitar autorización de trabajo. No hay citas. Pierdes el trabajo. La empresa y tu perdeis. October tres, 2019
Ya el año pasado, asociaciones y Organización no Gubernamental para pedir protección de asilo. La cartera de citas que el Gobierno asignó en 2015 para el “Programa de Reasentamiento y reubicación” no era suficiente para reemplazar la fuerte demanda detectada en las principales urbes, singularmente en Madrid y Barcelona, y tampoco había suficiente personal para atender las solicitudes.
Ahora la problemática asimismo se ha extendido a trámites considerablemente más simples como la renovación del NIE, la petición de arraigo o la solicitud de un permiso de residencia. En el caso de la capital española, el problema se ha ido agravando pues en los últimos años se han cerrado 3 de las 5 oficinas de Extranjería que había. La oficina de Leganés, por poner un ejemplo, recibe ahora a unas ciento veinte personas diarias que atienden, cuando están todos, siete funcionarios más otra decena en Silva. “No dan abasto, nos lo dicen muy frecuentemente, están saturados“, cuenta la abogada Garrido.
Pero el inconveniente no es monopolio de la capital de España. También otras regiones como Murcia, Barna, Valencia o bien Baleares tienen sus sistemas colapsados. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que dependen estas oficinas, explican que durante los 2 últimos años se han tomado medidas de reforma del portal para impedir la especulación con las citas y reducir el treinta por ciento de personas que por último no se presentan. Tras una auditoría del CNI, han introducido herramientas de bloqueo de bots, y limitado el número de solicitudes desde una misma IP, aunque el inconveniente persiste. Además, pedir cita previa autorizacion de regreso prometen potenciar que más trámites puedan hacerse telemáticamente, una de las peticiones de las asociaciones que denuncian la situación, así como acrecentar el personal y el número de citas.
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