El Defensor Del Pueblo Urge A Interior A Agilizar Las Citas Para Pedir Asilo
公開日:2022/05/03 / 最終更新日:2022/05/03
El Defensor Del Pueblo Urge A Interior A Agilizar Las Citas Para Pedir Asilo
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado a fin de que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita nie comunitario previa para pedir protección internacional y realizar distintos trámites de extranjería en dependencias policiales
La Corporación recibe quejas constantes sobre los inconvenientes para obtener una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional y para efectuar entrevistas de asilo en condiciones convenientes.
Además, las dificultades para conseguir cita previa se han extendido a una multitud de trámites que deben efectuar los ciudadanos extranjeros en dependencias policiales de todo el territorio nacional, alén del campo de la protección internacional.
En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta ahora para mitigar esta situación prosiguen siendo insuficientes para dar respuesta a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que asimismo se efectúan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.
Esta situación se ha visto agravada por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, dado a que la declaración del estado de alarma supuso la imposibilidad de atención presencial y la acumulación de carga de trabajo.
Las protestas por las demoras excesivas para conseguir una cita previa no forman una novedad para la Corporación, que lleva tiempo advirtiendo sobre los problemas y dificultades a los que se enfrentan los ciudadanos extranjeros por esta razón y que ha formulado varias resoluciones al respecto.
Así, en el último mes del año de 2018 el Defensor cita para oficina de extranjeria dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un a fin de que se entregara un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener constancia de que abundantes ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para conseguir una cita para poder solicitar protección internacional, que después se otorgaba sin resguardo acreditativo y para un año más tarde.
Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, al unísono que trasladaba a dicho departamento su preocupación por otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento.
En este sentido, a la Institución le preocupa singularmente –y de este modo se lo ha transmitido a Interior- que se garantice el derecho que asiste a los solicitantes de protección internacional de efectuar la entrevista en una dependencia adecuada y que el funcionario que la realice tenga la formación necesaria.
Por todo ello, y tal como refleja el , el Defensor ha pedido que se revise con emergencia la colaboración de la Policía Nacional para afrontar la gestión de las peticiones de asilo, en cuanto a la asignación de citas anteriores, cita nie comunitario la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación.
Para la Corporación, el papel de la Policía Nacional ha resultado imprescindible para abordar el fuerte incremento de peticiones en un plazo muy corto de tiempo, pero esa cooperación que se propuso como algo puntual se está alargando en el tiempo, provocando esenciales disfunciones en el sistema.
Muerte de temporero que no había completado los trámites para pedir asilo
Otra cuestión que suscita numerosas protestas se refiere a las dificultades con las que se encuentran los extranjeros con necesidades de protección internacional, para poder formalizar su solicitud de asilo. Esa manifestación de voluntad tiene que realizarse en el plazo de un mes desde el momento en que se entra en España. Las largas demoras desde el momento en que se manifiesta la voluntad de solicitarlo hasta que finalmente se les cita para la entrevista motiva que los extranjeros cambien con cierta frecuencia de provincia, buscando subsistir.
Las quejas que se reciben muestran que son abundantes los casos en los que, en la nueva provincia de vivienda, no se respeta la lista de espera por lo que deben iniciar de nuevo toda la tramitación.
En este contexto, el Defensor del Pueblo se ha dirigido de oficio a la Fiscalía General del Estado para pedir información sobre sobre las diligencias de investigación iniciadas tras el fallecimiento del ciudadano nicaragüense Eleazar Blandón, en Lorca (Murcia).
Se da la circunstancia de que esta persona, que murió mientras trabajaba como temporero en una explotación agrícola, habría manifestado su pretensión de pedir protección internacional frente a la Policía Nacional. No obstante, la demora existente en la asignación de citas le habría impedido formalizar la petición en tiempo y forma y, por cita de extranjeria españa ende, no había podido acceder al sistema nacional de acogida.
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