Documento De Identidad
公開日:2022/03/26 / 最終更新日:2022/03/26
Documento De Identidad
El documento de identidad, también conocido como cédula de identidad (CI), cédula de ciudadanía (CC), tarjeta de identidad (TI), tarjeta pasaporte (TP), registro civil (RC), cédula de extranjería (CE), carné de identidad (CI), documento nacional de identidad (DNI), documento único de identidad (DUI), identificación oficial o simplemente identificación (ID), en dependencia de las denominaciones usadas en cada país, es un que contiene datos de identificación personal, emitido por un empleado público con autoridad eficiente para permitir la identificación personal y también inequívoca de los .
La naturaleza «pública» se refiere a que, además de esto de ser emitido por un empleado público competente, este documento le permite al ciudadano identificarse en todos los escenarios o bien campos de relacionamiento en la sociedad.
No todos y cada uno de los países emiten documentos de identidad, aunque la extensión de la práctica acompañó el establecimiento de sistemas nacionales de registro de la población y la preparación de los medios de del Estado. La posesión de un documento nacional de identidad es obligatoria en la mayoría de los países europeos e iberoamericanos, al tiempo que es rara en los que tienen un sistema jurídico basado en el .
Denominación por países[]
Documento de identidad en España e Iberoamérica[]
Portada del documento de identidad de formato tarjeta.
En el documento nacional de identidad es el único instrumento de identificación personal, y es obligatorio; su formato y empleo están regulados por la Ley N° 17671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, dictada en , por la que reemplazó a las Libretas de Enrolamiento que se expedían para los hombres en ocasión del y las Libretas Cívicas que recibían las mujeres al cumplir 18 años. Se emite para todos y cada uno de los nacidos en el país desde su respectiva data de nacimiento, y para todos los extranjeros que efectúen el trámite de radicación (registro legal como residente en Argentina) desde el instante que la Dirección Nacional de Migraciones considera que ha cumplido los requisitos mínimos para tal fin.
Según esta ley, el documento de identidad no puede ser suplido por ningún otro documento a efectos legales; es obligatorio para ejercer el derecho al voto y para la identificación ante la autoridad judicial. El DNI argentino es requerido asimismo para realizar trámites frente a las autoridades estatales, y asimismo habilita al portador para trabajar legalmente dentro del país (sometido a las leyes laborales nacionales, las cuales prohíben el trabajo de pequeños y adolescentes).
Desde el cuatro de noviembre del dos mil nueve como parte de un proceso de modernización y digitalización de los documentos nacionales comenzó a elaborarse un nuevo género de documento nacional de identidad, que consta de 2 partes: una libreta y una tarjeta. Su uso diario es indiferente, pero para votar se debe utilizar la libreta.
El documento nacional de identidad libreta presentaba una tapa de color celeste con impresiones láser para la numeración única del ciudadano y con estampas de color plata para el resto de la presentación. Por la parte interior presenta un diseño idéntico al del formato de tarjeta mas además contiene espacios que dejan agregar datos de estado civil, cambios de domicilio, donaciones de órganos y el sellado del DNI luego de votar en las elecciones nacionales. El documento de identidad tarjeta es totalmente plastificado y contiene todos y cada uno de los datos que representa a la persona, con una foto e impresión de dígito dactilar derecho.
A partir del año 2011 el DNI volvió a mudar, la libreta se suprimió, y la tarjeta se cambió por una de diferente modelo, plástica de mayor calidad, y que se empleará para todo. Otra forma de identificación es la (CUIT).
A partir del 1 de abril de 2017, el documento nacional de identidad tarjeta es el único documento de identidad con valía.
Registro de Identidade Civil.
El documento de identidad en Brasil es conocido como Documento Nacional de Identificação Civil, Carteira de Identidade o Registro Geral (RG); contiene número del Registro Geral, data de nacimiento, fecha de emisión, nacionalidad (ciudad y estado de nacimiento) nombres y apellidos del los progenitores, fotografía, firma y también impresión digital del pulgar derecho del titular.
Su emisión es responsabilidad de los estados federales y tiene validez en todo el territorio nacional. Es interesante hacer apreciar que no existen limitaciones legales para solicitar otra cédula en otro estado de la Federación, bastando ir a la oficina transmisora y llevar la documentación necesaria y pedirla.
Los documentos necesarios para solicitar la emisión de este documento dependen del estado civil del solicitante. Para los solteros se requiere el certificado de nacimiento original (o bien una copia autenticada ante notario). Para los casados se pide un certificado de matrimonio original (o una copia autenticada ante notario). Para todos los casos anteriores, además de esto, se solicitan tres fotografías en formato de 3 por cuatro centímetros.
Cédula de Identidad de Chile
La , también famosa como carnet o carnet de identidad, es un documento identificatorio de Chile que debe estar en posesión de toda persona mayor de dieciocho años residente en el país (sin embargo, este documento puede pedirse desde el día de nacimiento de un menor sin que exista óbice para esto, condición que ha sido adoptada por la mayoría de la ciudadanía promovido por instituciones policiales como forma de resguardar a los menores ante cualquier eventualidad). La entrega de la cédula de identidad depende del .
La Cédula de Identidad contiene el (RUN) para personas naturales y es el mismo número compartido con el (RUT), la matrícula militar de paz y el carnet de manejar. Dicho número se asigna a toda persona (nacional o extranjera) que está anotada en el Registro Civil de Chile. Previamente, el número de cédula de identidad era exactamente el mismo que el RUN; desde 2013 el número de cédula de identidad no es lo mismo que el RUN, los cuales son distintos; lo mismo sucede con el pasaporte chileno cuyo número ya no es exactamente el mismo.
El número de cédula de identidad y el número de pasaporte se llaman ahora «Número de Documento» y son de series únicas y se encuentran impresos en el costado derecho al centro de las cédulas nuevas (desde dos mil trece) y en el anverso en la cédulas antiguas (precedente a dos mil trece). No deben confundirse el número de cédula de identidad y el número de pasaporte con rol único nacional.
Luego de su rediseño el sistema de cédula de identidad nacional (CI) y de empezó a operar el 2 de septiembre de 2013 en todas las oficinas del .
El nuevo sistema incorporó a la cédula de identidad y a los un microchip en formato de para guardar datos y también información de carácter tanto facial como . Lo precedente siguiendo los estándares de la y de la Comunidad Europea, lo que permitirá prosperar aspectos de seguridad e interoperatividad a nivel mundial.
Tanto la imagen de fotografía como la de los usuarios son capturadas en forma electrónica y almacenadas en el documento. El sistema incorporó la , lo que deja imprimir la fotografía con un láser en el documento. Puesto que es desarrollada mediante , las posibilidades de adulteraciones o bien fraudes a los documentos se anulan absolutamente. Los dos documentos tienen un chip electrónico con varias medidas de seguridad como estar incluido en capas profundas del policarbonato y también incluir solo la información que la Ley establece. La tecnología incluida permite la identificación inmediata de la persona mediante un , aparte de la integración de , entre otras muchas. El sistema además de esto permite el bloqueo on-line de los documentos en caso de pierdo por la parte de los usuarios.
La renovación total de los documentos a nivel del país fue programada en diez años para las cédulas de identidad y en 5 años para los . Anterior a la política de vigencia actual, en el 2013 se establecía que la duración de la cédula de identidad variaba en función a la edad. Menores poseían una duración de 5 años, al tiempo que los mayores de edad 10 años.
Validación del dígito verificador
Cédula de Ciudadanía de Colombia en 2000.
El DNI es llamado Cédula de Ciudadanía o C.C., para el caso de los ciudadanos colombianos mayores de edad. Este es el único documento de identificación válido para todos y cada uno de los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales conforme la ley 39 de mil novecientos sesenta y uno. Se expide para los ciudadanos colombianos al cumplir los dieciocho años de edad ( en Colombia). El organismo encargado para efectuar las tareas de expedición de cédulas es la .
Tarjeta de Identidad (menores de 18 años).
Existe una tarjeta de identidad para los menores de dieciocho años, llamada Tarjeta de Identidad (que carece de validez en los actos para los que sirve la cédula de ciudadanía) utilizada para fines de identificación, la cual puede ser gestionada desde los 7 años de edad. La Cédula de Ciudadanía solo se puede gestionar una vez cumplidos los 18 años, para lo cual se hace obligatorio la entrega de la Tarjeta de Identidad como requisito imprescindible. Una vez hecho el trámite ante cualquier Registraduría, se le entrega al ciudadano una «Contraseña», la como le sirve como comprobante de que la cédula está en trámite, mas esta contraseña no tiene valía como documento de identificación.
En el caso de los extranjeros, existe la Cédula de Extranjería que expide a manera de documento de identificación, con los mismos efectos que la Cédula de Ciudadanía excepto el derecho a votar.
El veinticuatro de noviembre de 1952 fue expedida la primera Cédula de Ciudadanía al entonces Presidente de la República, Laureano Gómez Castro, con el número 1. Luego, en mil novecientos cincuenta y cuatro, pudieron ejercer el derecho de elegir y ser elegidas las mujeres. La primera cédula femenina se expidió el 25 de mayo de mil novecientos cincuenta y seis a doña Carola Correa de Rojas Pinilla, esposa del entonces Presidente de la República, General Gustavo Rojas Pinilla, con el número 20´000.001.
Desde mayo de dos mil, la está generando la cédula de ciudadanía de la última generación con base en un moderno sistema de identificación basado en tecnología (Automated Fingerprint Identification System), cita policia nie el que consiste en un hardware y un software especializados que deja la verificación automática de la identidad de las personas mediante la comparación de las huellas digitales de los ciudadanos y su almacenaje. Bajo este sistema a una misma persona no se le puede otorgar otra cédula con diferente identidad. Este documento de identificación, tiene unas condiciones singulares de seguridad. Tanto en el anverso como el dorso del nuevo formato de cédula se presentan peculiaridades físicas y tecnológicas que reducen al mínimo la vulnerabilidad y posibilidad de falsificación. La nueva cédula deja la certidumbre de una identidad plena y la sencillez de ser verificada y autenticada directamente con el portador de la misma a través de un sistema automático.
Anteriormente, en Colombia, existían tres formatos de cédula, cualquiera de ellos era reconocido como lícito medio de identificación del ciudadano, pero desde el año dos mil cinco, y luego de una serie de inconvenientes burocráticos y técnicos, la , mediante un Decreto, determinó que desde el 1º de enero del dos mil diez, la única Cédula de Ciudadanía válida va a ser la expedida a partir del año 2000, de fondo amarillo y con hologramas de seguridad. Esta data fue aplazada más tarde para el 31 de julio de 2010.
En dos mil veinte se anunció que una nueva cédula de identidad, estz vez digital, va a estar libre ya antes de concluir el año. El documento dejará a los ciudadanos identificarse y hacer trámites sin necesidad del documento físico y que se podrá guardar en el celular.
Cédula de identidad de C. Rica (anverso).
La Cédula de identidad es otorgada por el a todos y cada uno de los ciudadanos de la República de mayores de 18 años (mayores de edad, para fines legales). Se puede empezar a gestionar anticipadamente de meses, ya antes de cumplir los 18 años. A fines de la década de los 90s dejó de ser un documento hecho a máquina de escribir y pasó a ser de manufactura totalmente electrónica, y también incluye un aditamento que contiene información en un formato de código de barras bidimensional . Tiene una validez de diez años, tras los cuales, el portador debe hacerse presente al para tomarse una nueva fotografía y actualizar la información personal, tal y como estado civil o bien ocupación.
Para los mayores de 12 años y menores de dieciocho años; el Tribunal Supremo de Elecciones dispone del TIM o bien Tarjeta de Identificación de Menores, documento previo a la cédula de identidad que da a los menores opción de efectuar apertura de cuentas en entidades, identificación para salida del país, decantarse por becas estudiantiles entre otros muchos trámites legales y/o sociales. Con el TIM no es posible ejercer el sufragio o voto.
La numeración se compone de 3 conjuntos de números. Por ejemplo: 1-dos mil doscientos veintidos-3333. En un caso así, el 1 representa la provincia de nacimiento o bien inscripción (para costarricenses nacidos en el exterior), y se asigna de esta forma:
Los otros 2 conjuntos de números corresponden al tomo y folio donde está guardada la constancia de nacimiento del ciudadano en cuestión, de acuerdo al orden temporal con que se haya inscrito a las personas, con lo que las cédulas de las personas mayores tienen menos dígitos.
Además, debe ser mostrado para ingresar a establecimientos prohibidos para menores de edad (tales como bares, clubes nocturnos o bien ciertas películas en el cine, o bien para adquirir cigarros o bien bebidas alcohólicas, si existe duda sobre la edad de la persona), y para ejercer el derecho al sufragio.
Contrario a lo que a veces se piensa, puede ser solicitado por las autoridades (por ejemplo, para comprobar el registro criminal de alguien) pero no puede ser retenido, ni retirado bajo ninguna circunstancia (excluyendo que se le retire la ciudadanía a alguien que la haya adquirido violando el debido proceso o bien infringiendo la ley del país).
El Salvador[]
Documento de Identidad de la República de El Salvador.
El de , el (DUI) sustituyó a la Cédula de Identidad Personal (CIP) y al Carnet Electoral. La ley salvadoreña define al DUI como el documento oficial, suficiente y preciso para identificar fidedignamente a toda persona natural, salvadoreña, en todo acto público o bien privado, tanto en el país, como en el extranjero, cuando dichos actos surtan efectos en , del mismo modo es el único documento utilizado para ejercer el . El DUI, es de uso obligatorio en todo el territorio nacional, para todo salvadoreño mayor de edad, teniendo una vigencia de 5 años, a partir del mes de su emisión. La emisión y renovación del DUI, deberá pedirse en el mes de nacimiento del demandante. El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), es la entidad responsable del registro, emisión y entrega del DUI.
El DUI es un carné de ocho con cinco cm de ancho por 5,5 cm de largo, en su cara frontal consta la siguiente información: número único de identidad, fecha de vencimiento, del titular, y , género de , , lugar y fecha de nacimiento, sitio y data de expedición, del titular y firma del registrador nacional de las . En la parte trasera se encuentra: la dirección residencial, profesión/oficio, estado familiar, nombre del cónyuge, , tipo de trámite, código de zona de votación y una codificación singular para lectores láser la que contiene exactamente la misma información inteligible en el documento, así como asimismo otra auxiliar como nombres de los padres, , etcétera
En noviembre de 2006, el aprobó una prórroga a la vigencia del DUI, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, incluso cuando el DUI presente ya su data de vencimiento, a través de Decreto Legislativo N.º 146, del 16 de noviembre del dos mil seis, publicado en el Diario Oficial N.º doscientos veinte, Tomo N.º trescientos setenta y tres, del veinticuatro de noviembre del dos mil seis.
En El Salvador circular con un DUI vencido o no haberlo renovado durante la data de aniversario es homónimo de falta de identidad, debido a que sin este documento no puedes efectuar procedimientos cuyos requisitos son un DUI que se halle actual.
Ejemplo de No. de DUI: cero-0
La denominación oficial es documento nacional de identidad (DNI), aunque asimismo se le denomina carné de identidad. Se trata de una tarjeta plastificada o bien de policarbonato donde se especifica el y del titular, fecha de nacimiento, dirección, progenitores, sexo, dirección de vivienda, municipio y provincia de nacimiento, y contiene una (tamaño treinta y dos por veintiseis milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o bien complicar la identificación de la persona) y un número de identificación formado por ocho cifras más una letra de control. La fotografía aparece en color en los documento de identidad expedidos hasta 2006. Desde 1976 es obligatorio a partir de los catorce años, si bien puede solicitarse desde la inscripción del menor en el Registro Civil. Por norma general se denomina (NIF) a esta combinación de números y letra, y DNI incorrectamente solo a los números (pues el NIF y el número de documento de identidad son el mismo número, y ambos incluyen la letra).
El documento de identidad es suficiente para viajar y también anotarse como residente en los países miembros de la . También sirve para viajar a , y (firmantes del ) y otros países europeos como , , , o .
El documento de identidad se expide en las oficinas del . Cada oficina de expedición recibe un lote de números que va asignando de forma correlativa a su solicitud. Cuando este lote se acaba recibe un lote nuevo. Otra historia legendaria urbana, es la cantidad que aparece al final de la segunda línea, en la parte posterior del documento, se le vinculaba con el número de personas que tenían mismo nombre y apellidos que su portador, algo completamente falso, puesto que dicha cifra es un dígito de control resultante de un algoritmo usado por el sistema informático que crea el documento. Hasta los 30 años, el DNI tiene validez de 5 años. De los 30 a los setenta años, tiene valía de diez años, siendo permanente a partir de los 70 años.
En cuanto a la unicidad de la numeración de estos documentos la administración encargada de su administración vela por la asignación de números únicos. No obstante, desde la creación de este documento en España, se han producido diferentes situaciones que han derivado en la asignación de un mismo número a múltiples ciudadanos. De este modo para el año mil novecientos noventa y dos había en España unos doscientos ciudadanos con un número de documento nacional de identidad no único[]. El hecho de que este número no sea único es muy conocido en las profesiones relacionadas con las bases de datos informatizadas, en donde no se utiliza este campo como identificador único pues existen colisiones (números repetidos)[].
Historia[]
En el año mil novecientos cuarenta y cuatro, Francisco Franco decidió crear un documento que identificara a todos los españoles. En el general Franco, en plena posguerra, comienza la larguísima serie numérica. Él posee el primer número del documento de identidad. Y en la actualidad, actualmente se compone de 8 dígitos, completado con una letra. , el ideólogo del documento nacional de identidad, tenía el número 1; a su esposa, , se le asignó el 2; y su hija, recibió el número tres.
En el año mil novecientos sesenta y uno, se asignó al futuro rey y a su esposa , los números diez y once respectivamente. La familia real se reservaría los números que van del diez al 99. Con la curiosidad, por simple superstición, que el número 13 fue descartado de la progresión, en tanto que le debería haber tocado a la .
1980 es la fecha cuando a la se le asigna el número doce, mientras que a la infanta Cristina, se le daría el 14, dejando el sexto número primo sepultado por superchería. Unos años más tarde el número quince le fue asignado al príncipe Felipe, su hija la recibió el número 16, y su otra hija, la , recibió el número diecisiete.
Para obtener un DNI es necesario tener la . Los extranjeros residentes legalmente en España poseen una tarjeta de características afines mas en tonos azules, denominada , donde consta un o NIE.
No es obligatorio llevar siempre el documento de identidad consigo, pero el ciudadano tiene la obligación de identificarse ante cualquier agente de la autoridad que de esta forma lo requiera, pudiendo hacerse esta identificación con cualquier otro documento que satisfaga al agente (pasaporte, libro de familia, etcétera). Si bien, si no se puede efectuar esta identificación de forma satisfactoria, los agentes pueden requerir al ciudadano que les acompañen a dependencias donde sea posible practicar las diligencias precisas para su segura identificación. Negarse a identificarse ante un agente de la autoridad o bien negarse a hacer de forma voluntaria dichas diligencias, podría ser constitutiva de infracción administrativa, o en su caso, infracción penal de los artículos 634 y quinientos cincuenta y seis del Código Penal.
A lo largo de dos mil seis-dos mil siete, se implantó la evolución lógica del tradicional al , que se distingue del tradicional por un que permite asegurar la identidad de la persona que realiza las gestiones y transacciones electrónicas que se efectúen con él. También deja al ciudadano firmar digitalmente documentos de forma reconocida. El desarrollo del proyecto de despliegue ha correspondido a , , , y , en una primera fase, tras el concurso convocado por la . El desarrollo del proyecto técnico del DNI electrónico ha supuesto una inversión de veintitres con uno millones de euros, cantidad cofinanciada por los ministerios de (11,4 millones) e (once,6 millones). A inicios de 2006 abrió la primera oficina piloto de expedición del documento de identidad electrónico en , y ahora lo hicieron 2 urbes pequeñas, y . Una vez acabada la experiencia piloto de forma exitosa, la implantación a nivel nacional se efectuó de forma escalonada.
El o DPI está siendo usado en desde agosto del dos mil nueve para los ciudadanos que recién cumplen dieciocho años. Los que ya tienen Cédula de Vecindad lo reemplazarán el día de su próximo aniversario. Es decir, desde el dos mil diez el DPI será el único documento de identificación para todo ciudadano guatemalteco o todo aquel extranjero que resida en el país. Este documento viene a reemplazar la Cédula de Vecindad, que en nuestros días es el documento de identificación para todos lo guatemaltecos.
Credencial para votar con fotografía, conocida popularmente como “Instituto Nacional de Estadística” o bien “IFE”
En , la (Clave Única del Registro de Población) es el DNI oficial, y cuenta con ella la mayor parte de la población. Una de sus peculiaridades es que cada ciudadano tiene una clave única e inigualable. Sin embargo, no cuenta con una tarjeta con fotografía, sino consiste únicamente en una constancia de inscripción con los datos del ciudadano. La clave se inscribe después en diversos documentos como el o bien el , la credencial del Seguro Social , la credencial de votante usada en México y la . La constancia del CURP no cuenta con fotografía y en la vida diaria no se emplea como identificación oficial, puesto que no tiene una función útil más allá de identificar al ciudadano con datos básicos (nombres, fecha y estado de nacimiento).
Existe asimismo otro género de documento que (si bien no es oficialmente uno de identidad) marcha y es admitida para tal fin: una tarjeta de votar, conocida como Credencial para votar o bien Credencial de elector. Este documento es expedido por el , de iniciales INE (al inicio nombrada como y después ; más conocida por la sigla IFE), un organismo público autónomo encargado de contabilizar y registrar los votos en las elecciones. Las siguientes reglas de empleo la han transformado en un documento fiable y de acceso múltiple a muchos usos:
- Se otorga a los dieciocho años, por lo que es prácticamente el primer documento para probar la mayoría de edad;
- Al tener el domicilio legalmente definido del dueño para asignación de casilla para votar, es ampliamente admitida y requerida obligatoriamente como documento para identificarse por parte de entidades públicas y privadas; por lo que oficia también como comprobante de domicilio, incluso llegando a reemplazar el recibo de algún servicio (agua, electricidad, televisión paga, entre otros muchos); y
- Se obliga a que el documento sea renovado, debido a que posee una clave que identifica al ciudadano como miembro elector del padrón de votos, lo que lo hace un elemento proporcionalmente actualizado por temporadas: la renovación en sí debe hacerse cada diez años o en cada cambio de domicilio, conforme lo que ocurra primero.
La tarjeta incluye los siguientes elementos, que la hacen un documento confiable en cualquier trámite:
- Foto del dueño.
- La , tomada de los dedos pulgares del dueño.
- Imágenes para impedir falsificaciones: incluye el nombre del propietario como marco; el logotipo de la organización; una foto en degradado difícil de imitar; un mini-mapa de México capaz de mudar de color y un sello que solo cambia con .
- Información detallada del domicilio del portador; incluyendo domicilio, código postal, colonia y ciudad relacionadas con el propietario.
- Código identificador .
- Clave única de elector, que lo define de otros usuarios con nombres afines,
- Distrito asignado para votar, y
- Registro de las elecciones en que se ha participado.
El gobierno mexicano autorizó el () para la creación de una de todos los mexicanos y después empezar a producir una cédula de identidad ciudadana, la que tendrá el carácter de obligatorio para todos los ciudadanos sin importar su edad. Conforme al compromiso XII del , emitido en 2008, la tenía previsto establecer dicha cédula de identidad en un plazo de 3 años a partir de dos mil once. Por el momento, solo los pequeños tienen acceso a esta nueva Cédula de Identidad.
La (C.I.P.), en un documento de identidad otorgado por el . Es un documento único de identificación personal obligatorio para actos comerciales, civiles y policiales en la .
Al principio de los ya había sido definido como la certificación esencial del ciudadano, la . Los antecedentes sobre los Derechos Políticos en Panamá los encontramos en la que dedicó 3 artículos a dichos derechos. No obstante, transcurrieron dos elecciones populares (mil novecientos doce y 1916) a fin de que aparecieran las primeras señales concretas sobre la identificación ciudadana.
En materia de cedulación tenemos registrado, para la , que el de , mediante la Ley 1 que data de las postrimerías de la presidencia del doctor , se adoptó el , que contiene un título dedicado al tema de las elecciones y en el cual se introduce el empleo de la cédula de ciudadanía con fotografía para poder votar, la que es pedida ante el juzgado municipal de la residencia del ciudadano para cada elección. 3 años después en se producen importantes cambios, referentes a la , llevándola a ocho años de valía con el pertinente potencial para que el panameño pudiera asistir a las urnas en más de una elección.
En la es introducida como documento de carácter permanente que sirve para la identificación de las personas en cuyo favor han sido expedidas y para acreditar el goce de los derechos políticos.
En los años veinte, cerca del primer cuarto de siglo, las cosas cambian nuevamente y la , únicamente es legalizada para asistir a las urnas una sola vez, en tanto que al ejercer el sufragio debían ser entregadas y canceladas en la mesa de votación, y esta labor le corresponde al jurado de dicha mesa.
En mil novecientos treinta y uno se establece legalmente el doble uso para la , es decir, para el sufragio como medio permanente y para todos los fines legales. La historia política panameña ha venido ligada a la estratégica cédula para poder votar.
Hay que destacar que a estas alturas se mantuvo mediatizada a la mujer quien no podía votar. La Ley ochenta y nueve de de , restringía el derecho al voto de la mujer en las elecciones directas de Consejos municipales y diputados, restringiendo de este modo el voto de la mujer. La primera mitad del siglo de la historia panameña estuvo plagada de leyes que con lenguaje diferente acababan en un denominador común, la denegación del voto de la mujer panameña durante toda esta época. La cédula solo sirvió a las panameñas para identificarse.
La ley 28, del de , siendo el doctor , creó y reguló las disposiciones sobre la expedición de la . La expedición de cédulas comenzó el 1º de enero de mil novecientos treinta y cinco (cédula de librito) para los ciudadanos panameños y todos los extranjeros domiciliados legalmente en la república, a la edad de 21 años. La Ley 28 no contempló la expedición de cédulas a las mujeres panameñas o menores independizados o bien habilitados de edad. Posteriormente, bajo la presidencia del doctor , se decretó la ley 83 del 1º de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Para los panameños de uno y otro sexo, si eran mayores de edad, o menores emancipados o habilitados de edad y extranjeros, la cédula de identidad personal era expedida por el Registrador General del Estado Civil, correctamente autorizado por el .
La Ley 98, del de señalaba: «La panameña de veintiuno años cumplidos que posea un diploma universitario o bien tenga F.P., normal de enseñanza secundaria, va a poder votar y ser escogida en las entidades provinciales.» Esta exigencia era solo para las mujeres, en tanto que los varones, con independencia de su nivel cultural, gozaba de plenos derechos políticos.
La saca del ostracismo de forma final y taxativa el ejercicio de los derechos esenciales de la mujer panameña. En con el Acto Legislativo N.º 2 del dieciseis de febrero, ratificado por la siguiente legislatura que lo convirtió en Acto Legislativo N.º dos del , adoptando lo siguiente:
- Prohibición de cualquier acto que impida o bien dificulte a un ciudadano conseguir su
- La creación del , como se conoce hoy.
- Funciones de jurisdicción penal electoral y la participación en los trámites de peticiones de naturalización
- Se le confía constitucionalmente la responsabilidad de la Cedulación.
El de se promulgó, en la , el acto legislativo Nº 2, ratificado por la de ese entonces, en virtud del como se reformó la y se creó el , con independencia del .
La Ley 18, del de , funda la Dirección General de Cedulación y regula la expedición de la . En tal año, siendo Don se ordenó cedular a panameños y extranjeros domiciliados en panamá y se estableció que la cedulación era gratuita. Se tomaron las y se condicionó la expedición de la cédula a panameños a la existencia e inscripción de la respectiva partida de nacimiento en el . En 1958 asimismo, se estableció multa para quien no consiguiera la cédula después de haber llegado a la mayor parte de edad y se puso un límite de tres meses. La retención ilegal de las cédulas tuvo arresto de uno a 6 meses.
El Decreto número 53, del de reglamentó la confección y expedición de la cédula y el artículo 9º del mismo decreto reglamento la de la siguiente manera:
- Para los ciudadanos panameños por nacimiento se utiliza el número clave de la provincia de nacimiento del demandante, seguido del tomo y asiento en que aparece anotado en el registro civil. (8-926-mil seiscientos uno).
- Los panameños nacidos en el extranjero llevaran las letras (PE), seguidas del tomo y asiento en que aparece inscrito en el Registro Civil. (PE-cinco-seiscientos ochenta y siete).
- Los panameños naturalizados llevaran la letra (N), seguida del tomo y asiento en que aparece inscrita la carta de naturaleza terminante en el Registro Civil. (N-19-473). Para los extranjeros legalmente domiciliados en el país, se empleará la letra (Y también), seguida del número de clave de la provincia donde se originó la solicitud y por último el número de orden de entrada de la solicitud. (Y también-ocho-74258).
La está regida por la ley 108 de ocho de octubre de mil novecientos setenta y tres por la que se dictan las disposiciones sobre la expedición de cédulas de identidad personal (cédulas en colores).
- La cédula de identidad personal constituye el documento auténtico con respecto a la identidad personal de su dueño.
- La cédula de identidad personal habrá de ser obtenida, portada y exhibida ante los servidores públicos y presentada ante las diligencias civiles, judiciales o bien administrativas.
Tienen derecho y obligación de portar cédulas de identidad personal:
- Panameños mayores de 18 años, los menores independizados o bien habilitados de edad.
- Los nacidos en el extranjero, mayores de 18 años adoptados por nacionales panameños que los sean al instante de la adopción.
- Los extranjeros menores de dieciocho años legalmente domiciliados en Panamá.
- Los menores mayores de doce años.
La llevase impresa en colores la y como membrete «República de Panamá», además contendrá los siguientes datos:
- (ocho-430-setenta) 8 – La Provincia; 430 – El Tomo; setenta – Partida o bien Asiento
- Nombre completo como aparece anotado en el registro civil y frecuente del portador cuando de esta manera lo ha probado.
- Sexo
- Fecha de nacimiento conforme con la inscripción del registro civil.
- Lugar de nacimiento
- Firma del portador, en caso de que no sepa redactar un testigo lo va a hacer a ruego
- Facsímil de la firma del directivo general de cedulación.
- Fotografía en colores del interesado.
- Condición de nacional o extranjero.
- Fecha de expedición y expiración.
Durante la las autoridades del y el determinaron que a lo largo de la el abastecimiento de alimentos por familia debía realizarse conforme un horario determinado por el y por el sexo, de este modo asimismo el de , se transformó en el primer país en utilizar la como tarjeta de débito para la ayuda gubernativo del del .
En Paraguay se llaman «Cédula de Identidad Civil» abreviados C.I.C o C.I, que son documentos identificatorios de cada persona de todos y cada uno de los paraguayos naturales y naturalizados, acompañados de un número y prontuario únicos de empleo administrativo, expedidos por la , con una renovación de cada diez años. Siendo un requisito obligatorio para casi todos los campos sociales (educación, trabajo, antecedentes, portación de bienes raíces, etc). Por la Ley 222/93, «Orgánica de la Policia Nacional», estimando que el artículo 6° numeral once de la Ley 222/93 «Orgánica de la Policia Nacional», establece como atribuciones de la Corporación, expedir la Cédula de Identidad Civil, Pasaporte y Certificado de Antecedente Policial.
Modesto Hidalgo fue el primer paraguayo en contar con una cédula de identidad, es decir, tuvo el N.º 1. Su documento fue emitido el 21 de enero de mil novecientos veinticuatro. En ese entonces existía la Sección de Identificación en las comisarías Primera, Segunda y Tercera, que había sido creada por resolución de la Jefatura de Policía el 19 de enero de mil novecientos veintiuno. Pero recién en el mes de enero de 1924 empezó la expedición de la llamada cédula de identidad policial que, del 1 al quince cero coincidían con los números de Prontuario Policial. En mil novecientos treinta y seis se estableció la obligatoriedad de la Cédula de Identidad Nacional para todos y cada uno de los extranjeros radicados en el país.
A partir del número 15 cero y casi llegando a los 3 millones, ya no hubo coincidencia entre número de cédula y número de prontuario. Mas los documentos más contemporáneos sí llevan un número único para cédula y prontuario. En Paraguay se expiden anualmente cerca de 900 000 cédulas (ciento ochenta cero de los que son por vez primera). Hoy en día las cédulas superan los 8 cero cero expedidas, y poseen los nombres, apellidos, sexo, fotografía (carné), firma, lugar y fecha de nacimiento y otros códigos de seguridad. Algunos de los requisitos son presentar el certificado de nacimiento y la copia del libro de acta de inscripción del Registro Civil. La toma de huellas dactilares y firmas son en la actualidad digitalizadas mediante sistemas informáticos dispuestos para ello.
Documento Nacional de Identidad de Perú
De conformidad con las disposiciones de la , para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el Registro Electoral del Perú y conseguir el Documento Nacional de Identidad (ya antes Libreta Electoral), el que, de conformidad con ley, es el título para emitir el voto y al unísono el documento identificatorio.
Se recuerda asimismo que, de acuerdo con las disposiciones de la ley peruana en materia electoral, los ciudadanos peruanos cuyas edades se encuentren entre los dieciocho y los 65 años, tienen el derecho y la obligación de votar en los procesos electorales que tengan lugar en el , inclusive los residentes en el extranjero.
Se emite para todos los nacidos en el país desde su respectiva data de nacimiento, en color marrón claro (algo anaranjado), al cumplir los diecisiete años cambia de color (azulino), todos y cada uno de los peruanos deberán conseguir su presentando su original, en cualquier oficina del . En el caso de radicar en el extranjero, este trámite deberá efectuarse a través de su respectiva Sección Consular. En los dos casos, una vez se obtenga el nuevo documento de identidad, va a deber inscribirse obligatoriamente en las oficinas de Registro Militar conforme lo dispuesto en la Ley N° veintinueve mil doscientos cuarenta y ocho – Ley del Servicio Militar.
A partir del 15 de julio de 2013 el RENIEC comenzó a producir el , que reemplazará gradualmente al DNI actual. Cuenta con un certificado digital insertado en un , que permite a las personas naturales documentos electrónicos con la validez legal que exactamente la misma firma manuscrita.
El documento de identidad electrónico está destinado únicamente a las personas mayores de dieciocho años y se podrá cambiar cuando su documento de identidad actual expire. La validez de este nuevo documento nacional de identidad-e sería de 8 años.
Entre las ventajas del documento de identidad electrónico, pueden destacarse las siguientes:
- Aumentar la seguridad del documento de identidad y reducir los casos de suplantación y de fraude.
- Firmar documentos electrónicamente sin precisar encontrarse físicamente, lo cual dejará ahorrar gastos de viajes y viáticos al ciudadano, cuando requiera realizar trámites fuera de su localidad.
- Acceder a diferentes servicios (estatales o privados) las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y desde cualquier una parte del mundo, a través de la .
- Ejercer el remoto (cuando se apruebe e implemente este mecanismo).
- Dar cumplimiento al D.S. N°052-2008-PCM, Reglamento de la Ley 27269 (modificada por la Ley N.º 27310) que regula la utilización de la otorgándole la misma valía y eficiencia jurídica que la firma manuscrita o bien otra equivalente.
Validación del dígito verificador[]
Con la finalidad de evitar errores de digitación se calcula un dígito verificador que se encuentra a continuación de los 8 dígitos principales. Es usual que las aplicaciones web públicas pidan el ingreso de este dígito. El algoritmo de cálculo para el dígito de validación está basado en Modulo 11, existe cuando menos una implementación pública de este algoritmo.
Cédula de identidad electrónica de Uruguay
La Cédula de Identidad de Uruguay es otorgada por el y la Dirección Nacional de Identificación Civil (D.N.I.C.). Es obligatorio y fundamental para efectuar trámites múltiples así sea a nivel gubernamental o privado.
El documento es obligatorio para todos los habitantes de , sean ciudadanos naturales y legales, o bien extranjeros residentes en el país, incluso para los pequeños a partir de los 45 días de nacidos, el trámite tiene un valor en a cargo del ciudadano.
La cédula de identidad uruguaya no da derecho al voto y para ello se requiere la .
Hasta 2015 fue expedido un cartón plastificado de nueve cm de ancho por 5 cm de alto más o menos, donde predomina el color celeste, mostrando en su centro la , con la inscripción «Libertad o bien Muerte». En el reverso aparece la fotografía del dueño, el número asignado por la D.N.I.C. (que incluye un autogenerado o bien ), nombre completo al lado de apellidos y firma del pertinente (o bien perseverancia de no saber o no poder firmar).
En el dorso aparece la nacionalidad, la data de nacimiento, data de la expedición del documento y la data de vencimiento del mismo (habitualmente diez años tras la data de expedición, aunque si se expide después de los 70 años de edad, es de por vida y para los niños la validez es de cinco años). También se halla la huella digital del pulgar derecho y observaciones si correspondieren. Desde 2010 asimismo cuenta con otros medidas extra como una foto en blanco y negro, y un código de barras.
Es usado en todos los trámites, desde compras con a cualquier validación de identidad, comprobación de edad, etcétera
En 2015, la Cédula de Identidad de Uruguay cambia y pasa a tener otras medidas de seguridad y control. Los cambios son: firma digital, 2 chips uno con contacto y otro sin contacto, el nuevo documento electrónico está confeccionado en .
Antigua Cédula de Identidad en Venezuela
El de la primera cédula de identidad emitida con el número uno fue entregada al presidente de la República .
El documento de identidad venezolano es procesado hoy en día por el Servicio Administrativo de identificación, Migración y Extranjería () (antes Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), primeramente DIEX), organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Por tratarse de un documento de vital relevancia para cualquier ciudadano, cita extranjeria valencia el gobierno nacional comienza un plan de cedulación a lo largo de todo el país (Misión Identidad), creando un sistema automatizado en donde estos documentos son impresos en computadoras en menos de 5 minutos, haciendo grandes avances en el proceso de cedulación cita previa para tomar huella toda la población pero reduciendo significativamente la seguridad y calidad del mismo. Para enero del dos mil diez, se han cedulado a más de veintisiete millones de venezolanos. El sistema automatizado, no obstante, solo reconoce los primeros 20 millones[].
En Venezuela, como en los demás países, la C. I. posee los nombres del titular, su fecha de nacimiento, su estado civil, número de identificación, entre otros. La misma puede ser conseguida por todo ciudadano venezolano que la pida, desde los 9 años de edad, presentando su partida de nacimiento. Este documento solo puede ser solicitado en el país, por lo que los ciudadanos nacidos en otros países o residentes de otros países deben viajar al mismo y esperar entre 30 y noventa días para su recepción.
Actualmente se expide inmediatamente después de haber tomado todos los datos de la persona a cedular. Antiguamente se expedía un documento provisional llamado comprobante hasta conseguir la cédula laminada.
Cédula de Identidad Venezolana.
En la parte superior y en todo lo ancho de la cédula, está impreso el tricolor nacional con 4 franjas: amarilla, azul, roja y blanca. Dentro de la franja azul, en letras blancas, aparece el texto «República Bolivariana de Venezuela» y en la franja blanca con letras negras aparece el texto «Cédula de Identidad». Hasta el año dos mil poseía 2 franjas: una verde con el texto en blanco «República de Venezuela» y una azul con el texto «Cédula de Identidad».
A lo ancho y debajo del tricolor nacional aparece el número de la serie de la cédula. En el extremo superior derecho, el número de la oficina expedidora y, debajo de ésta, la firma del director general del Saime, así como su nombre y cargo. Bajo la firma del directivo general del Saime está impresa la fotografía de la persona cedulada.
En el lado izquierdo aparecen los datos del cedulado incluyendo su firma, y bajo esta la huella digital del pulgar derecho. A lo ancho, entre la huella y la fotografía los datos de la data de nacimiento, estado civil, data de expedición y data de vencimiento. En la parte inferior central y también impreso en texto negro, se halla la categoría: «venezolano» o bien «extranjero».
La cédula para el venezolano presenta un fondo gris sobre el que está impreso en amarillo, el escudo de la República Bolivariana de Venezuela. La cédula para el extranjero presenta un fondo de color amarillento y no tiene impreso el escudo de la República Bolivariana de Venezuela.
En todos y cada uno de los casos, en el reverso de la cédula está impreso el escudo de la República Bolivariana de Venezuela con tinta invisible de color amarillo que reacciona a la luz ultravioleta de doscientos cincuenta y cuatro nanómetros de longitud de onda.
En diciembre de el SAIME realizó cambios en el documento, actualizando el Escudo Nacional al actual de 2006, incrementando la intensidad del color amarillo, fortaleció el plástico y sobre el mismo sale el logo del Saime y la historia de leyenda Nuestra Identidad es Nuestra Fortaleza. Además de esto en la parte posterior de la Cédula se inscribe un codígo de control.
En la actualidad se espera que el Gobierno por medio del SAIME va a poner en circulación la nueva cédula de identidad electrónica, la primera en su tipo en América Latina [], que tendrá incorporado un donde estarán almacenados todos los datos del ciudadano, en un sistema aún más avanzado que el incorporado en Brasil. Actualmente, el tiene dichas características siendo el único en esta clase en Latinoamérica, y hace posible el almacenamiento del perfil del titular.
Se puede sacar el documento venezolano para niños, niñas y adolescentes de nueve a veinte años.
Este documento es imprescindible al instante de ejercer el derecho al en procesos electorales. También es pedido por las autoridades policiales en operativos de seguridad y es igualmente indispensable para trasladarse en el territorio nacional.
Documento de identidad en el resto del mundo[]
Es obligatorio que todos los ciudadanos alemanes de dieciseis años o bien más posean un Personalausweis, es decir, un . Aunque la policía tiene el derecho de exigir ver uno de estos documentos, la ley no especifica que se esté obligado a presentarlos en ese instante.
Desde noviembre de dos mil diez, se emplea el o bien Elektronischer Personalausweis.
identiteitskaart (en holandés)
En , se emite un documento de identidad para cada residente mayor de 12 años, llamado Carte d’identité (en ), identiteitskaart (en ) o personalweiss (en ) y a la edad de quince años, es obligatorio llevar esta tarjeta en todo instante. Los extranjeros que residen en , deben presentar una Carte pour étrangers (en francés) o bien Vreemdelingenkaart (en neerlandés), si bien también pueden hacer empleo del pasaporte, un permiso de trabajo o un permiso de vivienda (temporal).
Desde 2000, todos los documentos de identidad nuevos tienen un chip (). Desde principios de 2009, la tarjeta de extranjero ya antes citada asimismo ha sido reemplazada por una tarjeta de identificación electrónica. Las tarjetas de identidad electrónica se puede emplear tanto en el ámbito público y privado para la identificación y para la creación de la firma electrónica legalmente vinculantes.
China continental[]
Tarjeta de identificación de China.
La exige a todos los ciudadanos mayores de 16 años, llevar un documento nacional de identidad. Este documento es requisito imprescindible para obtener un permiso de residencia, pasaporte o bien licencia de conducir, lograr empleo, abrir una cuenta corriente, estudiar educación superior y para los controles de seguridad en los terminales de los aeropuertos nacionales chinos.
Estados Unidos de América[]
Tarjeta Pasaporte de EE.UU.
En E.U., la tarjeta pasaporte (Passport Card) actúa como el carnet de identidad nacional de facto. Con formato de tarjeta de crédito, puede servir como identificación federal, en tanto que indica la nacionalidad de la persona y el código internacional de Estados Unidos (USA), pudiendo ser aun usada para el transporte aéreo dentro de dicha nación. Los gobiernos estatales y de las dependencias estadounidenses (incluyendo el Distrito de Columbia) emiten documentos de identidad a sus residentes. Generalmente, los carnets de conducir suelen ser los documentos empleados cuando se trata de propósitos de identificación, como en la compra de alcohol y tabaco, apertura de una cuenta bancaria y embarque en aviones.
El 11 de mayo de dos mil cinco, Estados Unidos aprobó una norma titulada REAL ID Act, que compele a los estados a empezar el rediseño de sus carnés de conducir a más tardar diciembre de 2009 para cumplir con los estándares de seguridad federales. Las agencias federales pueden rehusar tarjetas o bien carnets que no cumplan dicha regla, lo que hace necesario para los ciudadanos el tener una tarjeta aprobada federalmente si desean acceder a cualquier lugar, desde aviones hasta parques nacionales o bien tribunales.
Otros documentos oficiales, como el pasaporte y la tarjeta de seguro social, también son utilizados para el mismo fin que las tarjetas de identificación y los carnets de conducir.
La Carta Nacional de Identidad ( o bien CNI) es el documento oficial de identificación francés. Se expide gratis en los municipios, oficinas de la Prefectura de policía de la ciudad de París y Consulados para los ciudadanos que residen extranjero y es válida por diez años por las personas menores, quince años por las mayores. La posesión de un CNI válido deja viajar dentro de todos los países de la .
Se expide a cualquier persona de nacionalidad francesa que lo pida, con independencia de su edad. Aunque se encuentre desactualizado, permite a su titular probar su identidad en el territorio nacional, toda vez que la fotografía sea perceptible. Según el Decreto N.º 55-mil trescientos noventa y siete del veintidos de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, los franceses ya no tienen la obligación de poseer una tarjeta de identidad.
La carte nationale d’identité informatizada (creada por Decreto del 19 de marzo de 1987) reemplaza al documento nacional de identidad de cartón. Se entrega en todo el país desde diciembre de 1995 (departamentos metropolitanos y de ultramar). Más pequeño que la tarjeta de cartón, es de plástico duro y al ser computarizada reduce el riesgo de falsificación o bien imitación fraudulenta.
Documento de identidad heleno (parte delantera)
El carnet de identidad heleno (en , Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, AFI: ) es un documento oficial de la . Tiene una validez de quince años y es válido en la Unión Europea, el espacio Schengen y en múltiples países como Turquía, Georgia y Montserrat. Es obligatorio poseer el carnet a partir de los 12 años. El carnet está hecho de papel laminado, con unas medidas de 11 x 6,5 cm.
Carta de Identidad de Italia.
Todos los ciudadanos italianos pueden solicitar una Carta de Identidad (Carta d’Identità) expedida por el municipio en el que viven. Este documento tiene una duración de diez años y es válido para salir del país cuando se viaja a cualquier otro país de la (Unión Europea). No es obligatorio que el ciudadano lo lleve consigo, pues las autoridades solo tienen el derecho de solicitar la identidad de una persona, pero no un documento específico. No obstante, si los oficiales de seguridad pública no están convencidos de la identidad declarada, pueden detenerlo hasta el momento en que su identidad sea comprobada, aunque el tiempo de arresto está limitado al tiempo necesario en esclarecerla.
Carta de Identidad de Italia.
Todos los extranjeros en Italia están obligados por ley a tener una identificación en todo momento. Los ciudadanos de países miembros de la UE ha de estar siempre y en toda circunstancia listo para mostrar un documento de identidad legalmente emitido por el gobierno en su país. Fuera de la Unión Europea, los residentes deben tener su pasaporte con sello de entrada de aduanas o un permiso de residencia expedido por las autoridades italianas, al paso que todos los residentes extranjeros y/o inmigrantes deben tener un permiso de vivienda, en caso contrario serían considerados ilegales y encararían la deportación.
Los extranjeros procedentes de ciertos terceros países que residen en Italia por un periodo limitado de tiempo (por lo general por turismo) puede solo requerir su pasaporte con el sello de aduana. Además, los extranjeros con vivienda permanente pueden solicitar que se les emita un documento de identidad italiano por las autoridades locales de su ciudad o bien localidad de vivienda.
Tarjeta de identificación de Israel.
La ley israelí demanda que cada residente permanente mayor de dieciseis años, sea ciudadano o bien no, lleve una Tarjeta de identificación llamada te’udat zehut (תעודת זהות) en , o bien bitaqat huwīya (بطاقة هوية) en .
El documento está diseñado en forma bilingüe (en hebreo y en árabe), mas los datos personales se encuentran en hebreo. Ha de ser presentada al oficial de turno (por ejemplo, un agente de policía) si se lo solicita. De no tener la tarjeta, puede ponerse en contacto con la autoridad competente en cinco días para evitar abonar una multa.
Hasta mediados de 1990, la Tarjeta de identificación se consideró el único documento legal fiable para votar, abrir una cuenta bancaria, etcétera Pero desde que las nuevas licencias de conducir de Israel incluyen fotografías e información personal adicional, se consideran igual de fiables para la mayoría de trámites.
Todos los ciudadanos sudafricanos y residentes permanentes, desde los dieciseis años, deben tener un documento de identidad. Si bien su empleo no se requiere en la vida rutinaria, es necesario mostrarlo (o bien su copia certificada) como prueba de identidad cuando se firma un contrato o bien al efectuar algún trámite, incluyendo:
- Apertura de cuentas bancarias
- Inscripción en una escuela o bien universidad
- Compra de un móvil o bien registro de su número
- Solicitar o bien renovar su licencia de conducir o licencia de armas.
- Solicitar un pasaporte.
- Solicitar los servicios sociales o bien subvenciones.
- Votar en las elecciones.
- Registrarse como contribuyente o bien para el seguro de desempleo.
Marruecos
La tarjeta de identificación de Marruecos tiene varios privilegios, incluyendo los electrónicos que llevan toda la información sobre el individuo, lo que elimina la necesidad de invocar documentos para llenar los temas administrativos. La tarjeta de identificación electrónica es un proxy de la mayoría de los demás documentos, como un contrato de incremento o bien una tarjeta de votante.
Formato
El documento nacional de identidad es rectangular, el reverso está en la imagen por el hecho de que es un modelo viejo. El extremo delantero tiene la imagen, el nombre, la fecha y el sitio de nacimiento de la persona, así como la firma del Director General de Seguridad Nacional. El dorso de la tarjeta contiene el código de información de la persona, cita previa para tomar huella el origen, el género y el sitio de residencia. .
Critica de justicia
El gobierno marroquí ha sido criticado por las promesas que le hizo al ciudadano marroquí cuando se emitió la nueva tarjeta. La razón es que no cumplió algunas de sus promesas. La nueva tarjeta reemplazará los documentos administrativos para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos y el sufrimiento de viajar para conseguir un documento administrativo. El sistema general opera con un gran número de papeles.
Países sin documento oficial nacional de identificación[]
Entre los países que no disponen de un documento oficial nacional de identificación, destacan:
Es necesario anotar que desde el principio de la llamada «» se han acentuado las propuestas para su adopción en países como el , que hasta el momento carece de él. Estas ideas han encontrado una fuerte oposición por la parte de los conjuntos de defensa de la .
Véase también[]
- En España se llama ahora también documento de identidad-e, en referencia a que se trata de un .
- En Monserrat se puede acceder con un documento de identidad heleno para deambular a un tercer país (máximo catorce días).
Referencias[]
Enlaces externos[]
DNI Español:
「Uncategorized」カテゴリーの関連記事